पालघर शाळांमधील पोषण आहारात बुरशी आणि आळ्यां: विद्यार्थी आरोग्य आणि पालकांची जबाबदारी

पालघर जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये मिलेट न्यूट्रिशन बारसंदर्भातील हा प्रकार अतिशय गंभीर आहे. अळ्या आणि बुरशीयुक्त आहार देणे हे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यासाठी अत्यंत धोकादायक ठरू शकते. शालेय पोषण आहार योजनांचा उद्देश विद्यार्थ्यांच्या पोषण गरजा पूर्ण करणे आणि त्यांच्या शारीरिक तसेच मानसिक विकासाला चालना देणे असा आहे. पण पालघर जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये घडलेल्या अलीकडच्या घटनेने हा उद्देश फोल ठरत असल्याचे दिसून आले आहे. जिल्ह्यातील प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमध्ये वाटप करण्यात येणाऱ्या मिलेट न्यूट्रिशियन बारमध्ये जिवंत अळ्या आणि बुरशी आढळल्याच्या घटना गंभीर स्वरूपाच्या आहेत. या घटनेमुळे 2 लाख 75 हजाराहून अधिक विद्यार्थ्यांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे, आणि शिक्षण विभागावर अनेक प्रश्नचिन्हे उपस्थित झाली आहेत.

मिलेट न्यूट्रिशियन बारचे वितरण आणि आढळलेली त्रुटी
पालघर जिल्हा परिषदेच्या 2 हजार 371 शाळांमध्ये पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना दर महिन्याला 30 पौष्टिक आहाराच्या बार्सचे वाटप केले जाते. हे फूड बार्स प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजनेंतर्गत दिले जातात. मात्र, ऑगस्ट महिन्यापासून या बार्समध्ये अळ्या आणि बुरशी असल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत. 

मुख्य मुद्दे:

या घटनेमुळे खालील गोष्टी स्पष्ट होतात. 

विद्यार्थ्यांचे आरोग्य धोक्यात:
निकृष्ट दर्जाचा आहार वितरित केल्याने जवळपास 2.75 लाख विद्यार्थी प्रभावित होत आहेत, ज्यामुळे त्यांचे आरोग्य गंभीर संकटात सापडले आहे. 
अळ्या व बुरशीयुक्त आहार सेवन केल्याने विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याला मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो. जिवंत अळ्या असलेल्या खाद्यपदार्थामुळे पोटाचे आजार, जंतांचा त्रास आणि अन्न विषबाधा यांचा धोका मोठ्या प्रमाणावर वाढतो. निकृष्ट दर्जाच्या आहारामुळे विद्यार्थ्यांच्या पोषण गरजा पूर्ण होणार नाहीत, उलट त्यांचे आरोग्य बिघडण्याचीच शक्यता जास्त आहे. त्यामुळे पालकांची चिंता अधिकच वाढली आहे.

शिक्षण विभागाचा हलगर्जीपणा
शिक्षण विभागाकडून आहाराची पूर्वतपासणी न केल्यामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. तक्रारी असूनही कारवाई न होणे ही गंभीर बाब आहे.शालेय पोषण आहार हे विद्यार्थ्यांच्या पोषणासाठी अतिशय महत्त्वाचे असते. त्यामुळे शिक्षण विभागाने अत्यंत काळजीपूर्वक गुणवत्ता नियंत्रण करणे गरजेचे आहे. मात्र, या प्रकरणात शिक्षण विभागाच्या हलगर्जीपणामुळे ही गंभीर स्थिती निर्माण झाली आहे. कंत्राटदार इंडो अलाइड प्रोटीन फूड्स प्रा. लि. मुंबई या कंपनीकडे पुरवठ्याचे कंत्राट आहे, पण या कंपनीने अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे उत्पादन पुरवले आहे. याबाबत तक्रारी आल्यानंतरही ठेकेदारावर कोणतीही कारवाई न झाल्याने पालकांमध्ये संताप आणि नाराजी पसरली आहे.

प्रशासनाची जबाबदारी आणि तातडीच्या कारवाईची गरज
विद्यार्थ्यांचे आरोग्य आणि सुरक्षितता ही कोणत्याही परिस्थितीत तडजोड होऊ शकत नाही. अशा गंभीर प्रकरणांमध्ये शिक्षण विभागाने तातडीने चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई केली पाहिजे. शिक्षण संचालकांनी ठेकेदाराला पाठीशी घालणे हे अत्यंत निंदनीय आहे. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी खेळ करणाऱ्या ठेकेदारावर कठोर कारवाई होणे आवश्यक आहे. याशिवाय, प्रत्येक शाळेत वितरित होणाऱ्या पोषण आहाराची नियमित तपासणी करणे बंधनकारक केले पाहिजे.इंडो अलाइड प्रोटीन फूड्स प्रा.लि. या ठेकेदाराने गुणवत्तेकडे दुर्लक्ष केले आहे. ठेकेदारावर तात्काळ कठोर कारवाई आवश्यक आहे.

उपाययोजना:

1. तपासणी व गुणवत्ता नियंत्रण
शाळांमध्ये वितरित होणाऱ्या आहाराची नियमित तपासणी होणे गरजेचे आहे. तसेच, अन्न सुरक्षा विभागाने या बार्सची प्रयोगशाळेत तपासणी करावी.

2. तक्रारींचे निवारण
तक्रारी आल्यावर तपास मोहीम सुरू करून दोषींवर तात्काळ कारवाई करावी.

3. ठेकेदार बदल
अशा घटना घडणाऱ्या ठेकेदाराला ब्लॅकलिस्ट करून, नवीन ठेकेदारांची निवड करताना कठोर निकष लावावेत.

4. जागरूकता
पालक आणि शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना वितरित होणाऱ्या आहाराबाबत सतर्क राहणे आवश्यक आहे.

पालकांनी काय करावे?

तक्रारी नोंदवा:
स्थानिक शिक्षण विभाग, जिल्हा परिषद आणि अन्न व औषध प्रशासन (FDA) येथे तक्रारी नोंदवल्या पाहिजेत.

आरोग्य तपासणी:
विद्यार्थ्यांची वैद्यकीय तपासणी करून त्यांना या निकृष्ट आहाराचा त्रास झाला आहे का, याची खात्री करावी.

पालकांचा संताप आणि अपेक्षा
पालकांच्या दृष्टीने शाळा ही एक सुरक्षित आणि विश्वासार्ह जागा असावी लागते. मात्र, विद्यार्थ्यांना दिला जाणारा अन्नपुरवठा असा निकृष्ट दर्जाचा असल्याने पालकांचा प्रशासनावरचा विश्वास उडत चालला आहे. “आमच्या मुला-मुलींच्या जीवाशी सुरू असलेला खेळ थांबवा,” असा आक्रोश पालकांनी व्यक्त केला आहे. या प्रकरणात शिक्षण विभागाने योग्य ती दखल घेऊन दोषींवर कारवाई करावी, अशी पालकांची मागणी आहे.

पालघर जिल्ह्यातील ही घटना ही केवळ एका ठिकाणापुरती मर्यादित नाही, तर संपूर्ण शालेय पोषण आहार योजनेच्या व्यवस्थापनावर प्रश्नचिन्ह उभे करते. विद्यार्थ्यांना सुरक्षित, पौष्टिक आणि दर्जेदार आहार मिळावा यासाठी शासनाने कठोर उपाययोजना करण्याची गरज आहे. शिक्षण विभागाने कठोर तपासणी आणि गुणवत्ता नियंत्रण न केल्यास भविष्यात अशा घटना पुन्हा घडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या घटनेतून धडा घेत शालेय पोषण आहार व्यवस्थापन अधिक पारदर्शक आणि जबाबदार बनविणे गरजेचे आहे.शालेय विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यासोबत खेळ होणे अक्षम्य आहे. त्यामुळे दोषींवर कठोर कारवाई होऊन, पालकांना आणि विद्यार्थ्यांना न्याय मिळावा हीच अपेक्षा.