मुंबईत केजी विद्यार्थ्यांच्या हक्कांची पायमल्ली – 1000 रुपये थकवल्याने मुलाला 4 तास डे-केअरमध्ये ठेवले!!

मुंबईतील प्रसिद्ध शाळेतील एका 5 वर्षांच्या विद्यार्थ्याला केवळ रु. १००० शिल्लक असल्यामुळे शाळेच्या डे-केअरमध्ये 4 तास अडवण्यात आल्याची घटना समोर आली आहे. या प्रकरणामुळे पालकांमध्ये संताप आणि अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. 28 जानेवारी रोजी, एका विद्यार्थ्याच्या वडिलांनी दुपारी 12:30 वाजता आपल्या मुलाला शाळेतून घरी न्यायला आल्यावर तो वर्गातील इतर मुलांमध्ये दिसला नाही. त्यांनी कर्मचाऱ्यांना विचारणा केली असता, त्यांना शाळा प्रशासनाशी बोलण्यास सांगितले गेले. शाळेने सांगितले की, मुलाला आणि आणखी एका विद्यार्थ्याला शिल्लक फी न भरल्यामुळे डे-केअरमध्ये ठेवण्यात आले आहे. पालकांनी तत्काळ रु. 1000 भरल्यानंतर सुमारे 1 वाजता त्यांना त्यांचा मुलगा परत मिळाला.

यानंतर, संबंधित पालकांनी शाळेकडून सीसीटीव्ही फुटेज मागितले, मात्र त्यांना अर्ज पाठवण्यास सांगण्यात आले. शाळेने फुटेज देण्यास टाळाटाळ केल्यामुळे पालकांनी उच्च अधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली आणि पोलिसांत केस दाखल करण्यात आली.

सीसीटीव्ही फुटेजनुसार, मुलांना सकाळी 8:30 पासून दुपारी 12:30 वाजेपर्यंत तिथेच रोखून ठेवण्यात आले होते. त्यामुळे हा प्रकार जुवेनाईल जस्टिस (केअर अँड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन) अ‍ॅक्ट, २०१५ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला.

शाळांचे पालकांशी असलेले नाते आणि जबाबदारी
शाळा ही केवळ शिक्षण देणारी संस्था नसून, विद्यार्थ्यांची सुरक्षा आणि मानसिक स्वास्थ्य यासाठीही जबाबदार असते. आर्थिक थकबाकी असेल, तरीही विद्यार्थ्यांना मानसिक त्रास देण्याचा किंवा त्यांना इतरांपासून वेगळे करण्याचा अधिकार कोणत्याही शाळेला नाही. पालकांशी संवाद साधून फीच्या बाबतीत तोडगा काढता आला असता, मात्र शाळेने असा संवेदनशील विषय चुकीच्या प्रकारे हाताळला.

मुलांच्या मानसिक आरोग्यावर परिणाम
5 वर्षांचा बालक आपल्या पालकांपासून आणि मित्रांपासून ४ तास वेगळा ठेवले गेले, ही गोष्ट त्याच्या मानसिकतेवर नकारात्मक परिणाम करू शकते. अशा घटनांमुळे मुलांमध्ये भीती, असुरक्षितता आणि आत्मविश्वास कमी होण्याची शक्यता असते.

कायद्याचा दृष्टीकोन
भारतीय कायदा मुलांच्या हक्कांचे संरक्षण करतो. जुवेनाईल जस्टिस अ‍ॅक्टनुसार, कोणत्याही मुलाच्या सुरक्षेशी तडजोड करणारी कृती कायदेशीर गुन्हा मानली जाते. या प्रकरणात शाळेने पालकांना पूर्वसूचना न देता, मुलांना अडवून ठेवले, ही बाब गंभीर असून त्यावर कठोर कारवाई होणे आवश्यक आहे.

शाळांविषयी पालकांनी काय खबरदारी घेतली पाहिजे?
1. शाळेच्या धोरणांची माहिती घ्या – फी भरण्याचे नियम, दंड आणि इतर अटी समजून घ्या.
2. संवाद ठेवा – शाळेच्या प्रशासनाशी नियमित संपर्क ठेवा आणि कोणत्याही शंका असल्यास विचारणा करा.
3. मुलांचे हक्क ओळखा – कोणत्याही परिस्थितीत शाळा मुलांना शिक्षा म्हणून अडवू शकत नाही.
4. कायद्याचे ज्ञान ठेवा – अशा घटनांवर कायदेशीर कारवाईसाठी योग्य उपाययोजना करा.

शाळा आणि पालक यांच्यात विश्वासाचे नाते असावे लागते. शुल्कासारख्या कारणांमुळे विद्यार्थ्यांना मानसिक त्रास देणे अयोग्य आणि गैरवाजवी आहे. अशा घटनांनी शाळेतील सुरक्षिततेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होते. त्यामुळे भविष्यात अशा गोष्टी टाळण्यासाठी शिक्षण क्षेत्रात कठोर नियम आणि पालकांसाठी अधिक जाणीवजागृती होणे गरजेचे आहे.