• लॉग इन
  • |
  • रजिस्टर/नोंदणी
शिक्षण आणि शिक्षण

महाराष्ट्रात शैक्षणिक शुल्क वाढीवर निर्बंध 15 टक्के कपात

Sanghajaya Jadhav
गर्भधारणा

Sanghajaya Jadhav च्या द्वारे तयार केले
वर अद्यतनित Jul 26, 2021

महाराष्ट्रात शैक्षणिक शुल्क वाढीवर निर्बंध 15 टक्के कपात
तज्ञ पॅनेलद्वारे पुनरावलोकन केले

महाराष्ट्रात कोरोना काळात केलेली शुल्क वाढ रद्द करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला दिला आहे. राजस्थानच्या धर्तीवर १५ टक्के शुल्क कमी करण्याने विद्यार्थावरची शुल्क वाढीची टांगती तलवारी पासून त्याची मुक्तता झाली आहे. महाराष्ट्रातील पालकांना शुल्क कपातीचा दिलासा मिळणार आहे. या निर्णयाबद्दल पालकांमध्ये आनंद व्यक्त होताना दिसत आहे. मागच्या वर्षी शुल्क वाढीविरोधात राज्यातील पालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने ०१ मार्च २०२१ ला राज्यभरातील शाळांना मागील शैक्षणिक वर्षात शुल्कवाढ करण्यास परवानगी दिली. जर त्यात, अतिरिक्त शुल्क न भरल्यास मुलाला शाळेतून काढून टाकू नका असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. कोरोना काळातील शाळांना फी वाढ करण्यास बंदी करावी, शाळांचे शुल्क कमी करावे ही पालकांची मागणी मुंबई उच्च न्यायालयाने अमान्य केली होती. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात राजस्थानातील न्यायालयाच्या आदेशाच्या संदर्भाने सर्वोच्च न्यायालयात २२ जुलै २०२१ ला याचिका दाखल केली होती.
कोरोना पार्श्वभूमीवर आर्थिक गणित कोलमडलेल्या महाराष्ट्रातील पालकांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिलाय.

महाराष्ट्र सरकारने राजस्थानप्रमाणे 15 टक्के शुल्क कमी करावी.

तसेच कोरोना कालावधीत केलेली फी वाढ रद्द करण्याचा निर्णय घेण्याबाबत राज्य सरकारला निर्देश दिलेत.

यावर 3 आठवड्यात आदेश देण्याचंही न्यायालयाने सांगितलंय.

त्यामुळे महाराष्ट्रातील पालकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

या निर्णयातून सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षणाच्या नावाखाली बाजारीकरण करणाऱ्या शाळाना मोठा चाप मिळाला आहे. यातून माध्यम वर्गीय पालकांना आर्थिक पाठबड मिळेल. 


जानूया नेमकं काय आहे राजस्थानचा निर्णय?

राजस्थानसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० या वर्षासाठी जी फी आकारली होती, त्यात १५ टक्के कपात करून शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ यावर्षी नव्याने घेण्यात यावे असा आदेश दिलेला आहे.शाळानी वाढवलेली अतिरिक्त फी पालकांना पडणारा बोजवारा खूपच कमी होऊन जाईल.सर्व अधिकार राज्य शासना मार्फत होतील तसेच  सर्वोच्च न्यायालयाने राजस्थानचा निर्णय ग्राह्य धरण्याचे आदेश दिल्याने या आदेशामुळे महाराष्ट्राला मागील वर्षीच्या शुल्काच्या १५ टक्के शुल्क कमी करून शुल्क घेण्याचे शाळांना बंधनकारक असेल. फी कपातीचा शाळेचा शुल्क मागच्या वर्षी जर एक लाख रुपये असल्यास तर ह्या चालू वर्षात ८५ हजार करण्याचा अधिकार राज्य शासनाला या निर्णयामुळे मिळाला आहे. शाळांनी वसूल केलेले अतिरिक्त शुल्क यावर्षी समायोजित करण्याचा अधिकार राज्य शासनाला मिळाला आहे. विशेष म्हणजे, राज्य शासनाला २१ दिवसात निर्णय घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
नाशिकमधील याचिकाकर्ते मुख्य वकील ॲड. मयंक क्षीरसागर यांच्यासह त्यांना साहाय्य करणारे वकील ॲड. सिद्धार्थ शंकर शर्मा व ॲड.पंखुडी गुप्ता यांनी राज्यातील याचिकाकर्त्या पालकांतर्फे काम पाहिले. पालकांच्या या याचिकेत १५ याचिकाकर्ते पालक.

पालक गमावलेल्या विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ

कोरोनाच्या काळात  आईचे  किंवा वडिलांचा मृत्यू झाला आहे अशा विद्यार्थ्यांचे गेल्यावर्षीचे व यंदाचे परीक्षा शुल्क पूर्ण माफ करण्याचा निर्णय सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने घेतला आहे. त्याबाबत सविस्तर परिपत्रक लवकरच जाहीर केले जाणार आहे. कोरोना काळात लोकांचे नुकसान भरून न निघणारे ठरले तर झालेच पण मानसिक हि झाले. अनेक मुलं आर्थिक पोरकी झाली. विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे आर्थिक नुकसान मोठ्याप्रमाणात झाले आहे. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत अनेकांचा मृत्यू झाला आहे, यामध्ये घरातील कर्त्या व्यक्तीचे निधन झाल्याने मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. कोरोनामुळे अनेक विद्यार्थ्यांनी आई, वडील कोरोनामुळे गमावले आहेत, त्यांना दिलासा देण्यासाठी परीक्षा शुल्क माफ करावे असा प्रस्ताव व्यवस्थापन समिती सदस्य राजेश पांडे यांनी मांडला. 


पालकांनी सर्वोच्च न्यायालयातील निकालानंतर पालकाच्या प्रतिक्रिया

 मुंबई उच्च न्यायालयाने 1 मार्च 2021 रोजी राज्यभरातील शाळांना मागील शैक्षणिक वर्षात फी वाढ करण्यास परवानगी दिली होती आणि पालकांना कोणताही विशेष दिलासा दिला नव्हता. फक्त  पालकांनी जास्तीची फी भरली नाही तर त्यांच्या मुलाला शाळेतून काढून टाकू नका  इतकाच काय तो  दिलासा न्यायालयाने दिला होता. मुलं शाळेतच जात नाही त्यामुळे तेथील सुविधांचा वापर होत नसल्याने शाळांना फी वाढ कश्या साठी करावी, शाळांचे शुल्क कमी करावे ही पालकांची मागणी मान्य करण्यास कोर्टाने नकार दिला होता.”
या पार्श्वभूमी वर आम्ही पालकांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधातील आमच्या याचिकेची दखल घेतली. तसेच 22 जुलै 2021 रोजी महाराष्ट्र शासनाला आम्ही केलेल्या अर्जावर 3 आठवड्यांच्या आत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत. असं करताना राजस्थान राज्याच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय ग्राह्य धरण्यास आदेशात नमूद केले असंही पालकांनी आपल्या प्रतिक्रियेत सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने काय निर्णय होणार?

  •  फीमध्ये १५ टक्के कपातीमुळे  मागील वर्षी करण्यात आलेली शुल्कवाढ तर रद्द होण्याचा मार्ग मोकळा झालेलाच आहे तसेच ह्या वर्षीच्या शुल्कात १५ टक्के कपात करून शुल्क घेण्याचे शाळांना बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेण्याचे अधिकार राज्य शासनाला देण्यात आले आहेत.
  • समजा जर मागच्या वर्षी एखाद्या शाळेची फी ५०,००० रुपये इतकी असेल तर ती मागील शैक्षणिक वर्ष चालू मध्ये  मध्ये ३५,००० इतकी करण्याचा अधिकार राज्य शासनाला मिळाला आहे. शाळांनी वसूल केलेली अतिरिक्त शुल्क यावर्षी समायोजित करण्याचा अधिकार सुद्धा या निर्णयाने प्राप्त झाला आहे.
  •  या व्यतिरिक्त ज्या शाळांनी आगोदरच फीमध्ये वाढ केलीय ती शुल्कवाढ देखील रद्द केली जाणार आहे.
  •  सर्वोच्च न्यायालया नुसार पालक निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारकडे अर्ज पाठवू शकतात. यासाठी महाराष्ट्र शासनाला 21 दिवसांमध्ये निर्णय घेणे बंधनकारक असणार आहे.
  • राजस्थान राज्याप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारने निर्णय घेतला नाही तर त्याला सर्वस्वी राज्य सरकार जबाबदार असेल, असा इशारा याचिकाकर्ते पालकांनी केलाय. एकंदरीत उच्च न्यायालय असेल, शिक्षण मंत्री असतील, त्यांच्याकडून कोणताही दिलासा मिळालेला नसताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा ऐतिहासिक निर्णय घेऊन न्याय दिला आहे. त्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाचे विशेष आभार मानतो. असे याचिका कर्त्यांनी नमूद केलेले आहे. 

आमचा ब्लॉग आवडला असल्यास नक्की शेअर करा तसेच कंमेंट बॉक्स मध्ये टिप्पणी द्यायला विसरू नका. 

पॅरिट्यून एक्सपर्ट पॅनेलच्या डॉक्टरांद्वारे आणि तज्ञांनी त्याची सामग्री तपासली आहे आणि सत्यापित केली आहे. आमच्या पॅनेलमध्ये निओनॅटोलॉजिस्ट, स्त्रीरोगतज्ज्ञ, पेडियाट्रॅशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, बाल सल्लागार, शिक्षण व शिक्षण तज्ञ, फिजिओथेरपिस्ट, लर्निंग डिसएबिलिटी एक्सपर्ट एंड डेव्हलपमेंट पीड यांचा समावेश आहे.

  • टिप्पणी
टिप्पण्या ()
Kindly Login or Register to post a comment.
+ ब्लॉग लिहा

वर शिक्षण आणि शिक्षण ब्लॉग

Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}